Congress पर Prakash Reddy का तंज, ‘WWE जैसा मनोरंजन’

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता प्रकाश रेड्डी ने सोमवार को तेलंगाना में सत्ताधारी Congress और विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (BRS) दोनों पर तीखा हमला किया। उन्होंने प्रॉपर्टी के निरीक्षण को लेकर चल रही उनकी राजनीतिक खींचतान को टीवी पर दिखाए जाने वाले प्रोफेशनल रेसलिंग जैसा एक “ड्रामा” करार दिया।

BJP नेता ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह ज़मीन से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के खिलाफ कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक ड्रामेबाज़ी कर रही है।

Congress-BRS पर तंज: तेलंगाना में ‘स्क्रिप्टेड ड्रामा’

“पिछले कुछ दिनों से Congress पार्टी ड्रामा कर रही है और BRS भी लोगों का अच्छा मनोरंजन कर रही है। पहले WWE नाम का एक एंटरटेनमेंट चैनल हुआ करता था; ठीक वैसा ही स्क्रिप्टेड मनोरंजन अब Congress और BRS दोनों मिलकर तेलंगाना के लोगों को परोस रहे हैं।”

राज्य में सत्ताधारी पार्टी असल में कोई कदम उठाने के मामले में पूरी तरह से नाकाम रही है। कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, वे बस बातें करते रहते हैं और रेवेन्यू से जुड़े मुद्दों पर कुछ नहीं करते। सिर्फ़ एक और ड्रामा करने के लिए, Congress सांसद कल आवंटित ज़मीनों का मुआयना करने एर्रावल्ली गए थे और आज वे जनवाड़ा गए।

प्रकाश रेड्डी ने कहा, “Congress पार्टी की तरफ़ से किए जा रहे ये सभी ड्रामे दुर्भाग्यपूर्ण हैं।” कांग्रेस नेतृत्व को उनकी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी की याद दिलाते हुए बीजेपी नेता ने कहा, “तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है; मुझे लगता है कि वे भूल रहे हैं कि वे सत्ताधारी सरकार हैं, न कि विरोध प्रदर्शन करने वाली विपक्षी पार्टी।”

बीजेपी नेता की ये बातें तेलंगाना में चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आई हैं, जहाँ कांग्रेस सांसदों और एमएलसी के प्रतिनिधिमंडलों ने एर्रावल्ली और जनवाड़ा में उन जगहों का दौरा किया है जो BRS के बड़े नेताओं से जुड़ी हैं। उन्होंने ज़मीन आवंटन में गड़बड़ी और कब्ज़े का आरोप लगाया है।

19 सितंबर को Congress नेता सिद्दिपेट पहुँचे ताकि वे पूर्व BRS मंत्री हरीश राव और अन्य लोगों से जुड़ी ज़मीन पर कथित अवैध कब्ज़े की जाँच कर सकें। यह कदम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा 17 सितंबर को राज्य के पूर्व CM और BRS अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव (KCR) से जुड़ी 388 एकड़ सरकारी ज़मीन की जाँच के आदेश देने के बाद उठाया गया है।

X पर एक पोस्ट में, सांसद किरण कुमार चमाला ने बताया कि राजस्व अधिकारियों और मंत्रियों को 30 दिनों के भीतर जाँच पूरी करने और ज़मीन के मालिकाना हक और स्थिति से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है।

सांसद चमाला ने कहा, “मुख्यमंत्री श्री @revanth_anumula गारू ने पूर्व CM @KCRBRSPresident के फार्महाउस से जुड़ी 388 एकड़ सरकारी ज़मीन की जाँच के आदेश दिए हैं

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30 दिन में सरकारी जमीन की जांच

राजस्व अधिकारियों और मंत्रियों को 30 दिनों के भीतर जाँच पूरी करने और ज़मीन के मालिकाना हक और स्थिति से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। अगर जाँच में यह साबित होता है कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया था, तो राज्य की @INCTelangana सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ज़मीन वापस ली जाएगी और दलितों में बाँटी जाएगी।

सरकारी ज़मीन लोगों की होती है। सार्वजनिक ज़मीन के हर इंच की रक्षा की जानी चाहिए, और अगर उचित प्रक्रिया के ज़रिए कब्ज़ा साबित होता है, तो उसे वापस लेकर सार्वजनिक उपयोग में लाया जाना चाहिए।”

इस बीच, कांग्रेस नेता और जुबली हिल्स के विधायक नवीन यादव ने एडुलनागुलापल्ली के सर्वे नंबर 134 और 135 में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 150 एकड़ ज़मीन के लिए फ़र्ज़ी रिकॉर्ड बनाए गए और यह ज़मीन कई लोगों को बेच दी गई।

यादव ने कहा, “जब कोर्ट का स्टे (रोक) लागू था, तब भी सरकारी ज़मीन के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई और 150 एकड़ के फ़र्ज़ी रिकॉर्ड बनाकर कई लोगों को बेच दिए गए।

इनमें जूनियर एन.टी. रामा राव भी शामिल हैं। ज़मीन हड़पने वालों ने यह सरकारी ज़मीन JR NTR को भी बेच दी। एडुलनागुलापल्ली के सर्वे नंबर 134 और 135 में हुई सभी गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए और धोखाधड़ी करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए।”

इससे पहले, ज़मीनों की ’22 A’ प्रतिबंधित सूची के ख़िलाफ़ शिकायतों के बाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ज़मीनों के मालिकाना हक़ से जुड़े हर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की थी।

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