JP Nadda ने बताया, केंद्र से Himachal को मिली 320 PG सीटें और 415 करोड़ की मदद

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP Nadda ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 320 पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पहल के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट (अनुदान) दी जाएगी।

एक बयान में, JP Nadda ने बताया कि यह मंजूरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 23 जून को भेजे गए एक प्रस्ताव के बाद मिली है। इसके अलावा, 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी इस पर चर्चा हुई थी।

मेडिकल शिक्षा में बड़े बदलाव

JP Nadda ने कहा, “हिमाचल प्रदेश के मेरे प्यारे लोगों… प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, पिछले 12 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव किए गए हैं।

इसी क्रम में, पिछले साल अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इन योजनाओं के तहत, 15,000 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।

इसी पहल के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश में 320 पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सरकार इस परियोजना के लिए लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट देगी।”

मंजूरी की समय-सीमा के बारे में विस्तार से बताते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य के प्रस्ताव पर कार्रवाई की और सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने आगे कहा, “दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस दिशा में कितनी तेजी से काम किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार से यह प्रस्ताव 23 जून को प्राप्त हुआ था।

6 अक्टूबर को, एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुझसे इसी विषय पर चर्चा की थी। आज, भारत सरकार ने प्रस्तावित सभी 320 सीटों को मंजूरी दे दी है।”

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JP Nadda का बड़ा ऐलान

केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों को मंजूरी दी गई है। सबसे अधिक सीटें शिमला को मिली हैं (91 सीटें), इसके बाद हमीरपुर को 57 सीटें, टांडा को 57 सीटें, मंडी को 55 सीटें, नाहन को 32 सीटें और चंबा को 28 सीटें आवंटित की गई हैं।

JP Nadda ने हिमाचल प्रदेश सरकार से यह भी आग्रह किया कि वे जरूरी कदम उठाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मंजूर की गई सीटें तय समय-सीमा के भीतर तैयार हो जाएं।

JP Nadda ने कहा, “मैं अब हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे बिना किसी देरी के जरूरी कदम उठाएं, ताकि ये 320 सीटें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर तैयार हो सकें।”

यह मंजूरी देश में मेडिकल शिक्षा की क्षमता बढ़ाने की केंद्र की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत पांच वर्षों में 10,000 अतिरिक्त अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें तैयार करने का लक्ष्य है, जिस पर अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इस विस्तार से हिमाचल प्रदेश में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि मेडिकल ग्रेजुएट्स को राज्य के भीतर ही विशेष प्रशिक्षण (स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग) प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे।

इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। यह विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ दूर-दराज के इलाकों में विशेषज्ञ इलाज तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

छह मेडिकल कॉलेजों में सीटों का यह आवंटन राज्य के पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा ढांचे को विस्तार देने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट (अनुदान) से इन सीटों को तैयार करने में मदद मिलेगी।

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