Trump प्रशासन ने Transgender Soldiers को हटाने के लिए Supreme Court से मांगी अनुमति
जिनमें से कई ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी, जबकि अन्य को अनिवार्य रूप से नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। न्याय विभाग ने अपनी अर्ज़ी में तर्क दिया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास सेना में भर्ती के लिए योग्यता के मानक तय करने का व्यापक अधिकार है
‘द वॉशिंगटन पोस्ट’ के अनुसार, शुक्रवार (स्थानीय समय) को Donald Trump प्रशासन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से दखल देने और सेना को लगभग दो दर्जन ट्रांसजेंडर सर्विस मेंबर्स को नौकरी से हटाने की इजाज़त देने की मांग की।
इस इमरजेंसी रिक्वेस्ट में निचली अदालत के उस आदेश को हटाने की मांग की गई है, जिसने इन सैनिकों को नौकरी पर बनाए रखा है, जबकि उनका केस चल रहा है।
Trump प्रशासन की यह रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के उन फैसलों को पलटने के लिए कहती है, जिन्होंने एक्टिव सर्विस मेंबर्स के एक ग्रुप को नौकरी से निकाले जाने से बचाया है। इससे Trump प्रशासन की मिलिट्री पॉलिसी को लेकर एक बड़ी संवैधानिक परीक्षा की स्थिति बन गई है।
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कानूनी लड़ाई
यह याचिका राष्ट्रपति Donald Trump के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर कानूनी लड़ाई में एक बड़ा मोड़ है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों के आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस करने पर रोक लगाई गई थी।
निचली अदालतों ने काफी हद तक इन लोगों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई को रोक दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पॉलिसी मिलिट्री की ज़रूरत के बजाय भेदभाव से प्रेरित है।
यह कानूनी लड़ाई राष्ट्रपति Donald Trump के पद संभालने के कुछ ही समय बाद साइन किए गए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शुरू हुई, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों के सर्विस करने पर रोक लगा दी गई थी और ट्रांसजेंडर पहचान को मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ बताया गया था।
डिफेंस डिपार्टमेंट ने फरवरी 2025 में इस आदेश को आधिकारिक तौर पर लागू किया। ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय लगभग 4,200 ट्रांसजेंडर कर्मचारी खुले तौर पर सर्विस कर रहे थे
Trump Administration का बड़ा तर्क
जिनमें से कई ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी, जबकि अन्य को अनिवार्य रूप से नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। न्याय विभाग ने अपनी अर्ज़ी में तर्क दिया कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास सेना में भर्ती के लिए योग्यता के मानक तय करने का व्यापक अधिकार है
और उसने हाई कोर्ट से अपील की कि वह पूरे ट्रायल से पहले ही इस मामले में कार्रवाई करे। ट्रांसजेंडर याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि अंतिम फ़ैसले से पहले सम्मानित सर्विस मेंबर्स को सेवा से हटाने से अपूरणीय क्षति होगी और सेना की तैयारी पर बुरा असर पड़ेगा।
आर्मी रिज़र्व के सेकंड लेफ्टिनेंट निकोलस टैलबोट के नेतृत्व में 28 ट्रांसजेंडर सर्विस मेंबर्स के एक समूह ने फ़ेडरल कोर्ट में इस प्रतिबंध को चुनौती दी।
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Transgender Members के पक्ष में फैसला
जून में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट के लिए US कोर्ट ऑफ़ अपील्स ने सर्विस मेंबर्स के पक्ष में 2-1 से फ़ैसला सुनाया; बहुमत की राय थी कि यह नीति एक अलोकप्रिय समूह के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित लगती है।
हालाँकि, सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सॉयर ने गुरुवार को दायर एक अर्ज़ी में तर्क दिया कि सेना की मारक क्षमता और तैयारी के संबंध में अदालतों को रक्षा विभाग के फ़ैसले को प्राथमिकता देनी चाहिए।
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विस मेंबर्स की तरफ से पेश वकीलों ने शुक्रवार को एक जवाब दाखिल किया। इसमें जजों से प्रशासन की इमरजेंसी अपील को खारिज करने और मामले को जनवरी में होने वाले पूरे ट्रायल तक आगे बढ़ने देने की गुजारिश की गई।
द न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कंज़र्वेटिव बहुमत ने पहले पिछले मई में एक अलग फैसले में प्रशासन को कुछ समय के लिए डिस्चार्ज (सेवा से हटाने) को लागू करने की इजाज़त दी थी।
उम्मीद है कि जज इस पतझड़ में यह तय करेंगे कि अक्टूबर से शुरू होने वाले अपने अगले कार्यकाल के दौरान पूरी समीक्षा के लिए इस मामले को स्वीकार किया जाए या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने हाथ में लेता है, तो उसका फैसला ट्रंप के ट्रांसजेंडर मिलिट्री बैन की संवैधानिक वैधता तय कर सकता है।
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