Amit Shah महानदी जल विवाद पर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah आज राष्ट्रीय राजधानी में ओडिशा के साथ लंबे समय से चल रहे महानदी नदी विवाद पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। रायपुर से रवाना होने से पहले साय ने कहा कि दोनों राज्य, दोनों राज्यों के हित में केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा लिए गए फैसले को मानने पर सहमत हो गए थे।

ओडिशा-छत्तीसगढ़ विवाद पर Amit Shah करेंगे बैठक

साई ने कहा, “आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कई सालों से पानी को लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए आज हम केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने CWC को पत्र लिखकर इस विवाद पर उसके फैसले को मानने की अपनी इच्छा जताई है। उन्होंने कहा, “अब जब दोनों राज्यों में BJP की सरकार है, तो मुख्यमंत्रियों ने CWC को लिखा है कि हमारे राज्यों के हित में CWC जो भी फैसला लेगी, हम दोनों उसे मानेंगे।”

साई ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ ‘सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन’ में हिस्सा लेगा, जहाँ राज्य अपनी विकास योजनाओं को दिखाएगा और निवेश आकर्षित करने की कोशिश करेगा।

उन्होंने कहा, “हम सिंगापुर बिज़नेस फेडरेशन में हिस्सा लेंगे, जहाँ हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य के विकास को दिखाएँगे और निवेशकों को आकर्षित करेंगे।”

पानी के विवाद पर प्रस्तावित बैठक का मकसद एक ऐसे मुद्दे को सुलझाना है जो कई सालों से पड़ोसी राज्यों के बीच बना हुआ है। यह विवाद जल संसाधनों के बँटवारे और प्रबंधन से जुड़ा है, इसलिए दोनों राज्य सरकारों के बीच तालमेल ज़रूरी है।

इससे पहले बुधवार को साई ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी नदी के पानी का लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुलझने की कगार पर है, क्योंकि दोनों राज्यों और केंद्र में अब बीजेपी की सरकारें हैं।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में “नशा मुक्त भारत अभियान” के तहत देवेंद्र नगर चौक से लाल चौक तक आयोजित पदयात्रा कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों को गुरुवार को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है।

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Amit Shah की मौजूदगी में विवाद सुलझाने की कोशिश

उन्होंने कहा कि बैठक में दोनों मुख्यमंत्री शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah की मौजूदगी में इस मामले को औपचारिक रूप से सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले, 31 अगस्त को महानदी नदी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभागों के सचिवों ने नई दिल्ली में एक बैठक की थी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उन्होंने लोगों के हित में आपसी सहमति से समाधान निकालने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था।24 जुलाई को, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने छत्तीसगढ़ के साथ महानदी विवाद पर चर्चा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने केंद्र के सहयोग से आपसी बातचीत के ज़रिए इस मुद्दे को सुलझाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। 2016 में, ओडिशा सरकार ने ‘अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956’ की धारा 3 के तहत महानदी नदी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

ओडिशा राज्य ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह ‘अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956’ की धारा 4(1) के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन करे। यह ट्रिब्यूनल ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच महानदी और उसके बेसिन से जुड़े जल विवादों का निपटारा करेगा।

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