Saurabh Bharadwaj ने वन भूमि पर कब्ज़े का मुद्दा उठाया, BJP पर निशाना साधा।

बीजेपी सरकार प्रदूषण और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे मुद्दों पर भाषण तो देती है, लेकिन असल में इस वन क्षेत्र में हज़ारों पेड़ गैर-कानूनी तरीके से काटे जा रहे हैं।"

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता Saurabh Bharadwaj ने गुरुवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में रेखा गुप्ता सरकार के “संरक्षण” में कई सौ करोड़ रुपये की वन भूमि पर कब्ज़ा किया जा रहा है।

X पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि वन क्षेत्रों में हरी और नीली टिन-शीट की दीवारों के पीछे अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई हो रही थी। Saurabh Bharadwaj ने पोस्ट किया, “रेखा गुप्ता सरकार के संरक्षण में कई सौ करोड़ की वन भूमि पर कब्ज़ा किया जा रहा है।

Saurabh Bharadwaj बोले- वन भूमि पर हो रहा अवैध कब्ज़ा

ज़ोर-ज़ोर से DJ बजाने की आड़ में, इन अवैध हरी/नीली टिन-शीट दीवारों के पीछे अवैध रूप से पेड़ काटे जा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ की वन भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए रातों-रात अवैध दीवारें खड़ी की जा रही हैं।”

उन्होंने खास तौर पर आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण में छतरपुर 100-फुट रोड के आसपास बिल्डर माफिया सक्रिय है। उन्होंने कहा, “छतरपुर 100-फुट रोड पर राजनीतिक संरक्षण में बिल्डर माफिया सक्रिय है। इस इलाके में कुछ लग्ज़री मॉल बनने के बाद नेताओं का लालच तेज़ी से बढ़ रहा है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ़ प्रदूषण पर भाषण देती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। उन्होंने कहा, “यह सब आपके फेफड़ों की कीमत पर हो रहा है।

बीजेपी सरकार प्रदूषण और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ जैसे मुद्दों पर भाषण तो देती है, लेकिन असल में इस वन क्षेत्र में हज़ारों पेड़ गैर-कानूनी तरीके से काटे जा रहे हैं।”

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Saurabh Bharadwaj बोले- जंगल बचाने की जगह हो रहा कब्ज़ा

Saurabh Bharadwaj ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा के अधीन पर्यावरण और वन विभाग की ज़िम्मेदारी जंगलों की रक्षा करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वन भूमि को हड़पने की किसी “आपराधिक साज़िश” का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, “मंत्री के अधीन पर्यावरण और वन विभाग जंगलों की रक्षा के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वन भूमि को लूटने की आपराधिक साज़िश का हिस्सा है।”

उन्होंने आगे कई एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए और अपनी पोस्ट में दिल्ली पुलिस, MCD, मुख्यमंत्री कार्यालय और उपराज्यपाल कार्यालय को टैग किया।

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