NV Subash ने 2029 तक UCC लागू करने का किया समर्थन
सुभाष ने ज़ोर देकर कहा कि सिविल कोड का मकसद सभी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं, को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देना है।
तेलंगाना बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता NV Subash ने बुधवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक बुनियादी वैचारिक प्रतिबद्धता रही है।
उन्होंने NDA शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोडमैप का समर्थन किया और उम्मीद जताई कि 2029 के आम चुनावों से पहले गैर-बीजेपी शासित राज्य भी इसका पालन करेंगे।
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NV Subash ने UCC में समानता पर जोर दिया
NV Subash ने ज़ोर देकर कहा कि सिविल कोड का मकसद सभी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल हैं, को समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी देना है। सुभाष ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह पार्टी की एक वैचारिक नीति है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से ही वह UCC की वकालत करती रही है।
नरेंद्र मोदी सरकार ने आह्वान किया है और हमने घोषणापत्र में भी कहा है कि UCC पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन कुछ राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में हिचकिचा रहे हैं।”
राज्य स्तर पर इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के गृह मंत्री के ऐलान का स्वागत करते हुए, NV Subash ने कहा कि NDA शासित राज्यों में इसे लागू करने से ज़मीन पर इस कानून का सकारात्मक असर दिखेगा।
प्रवक्ता ने कहा, “कल गुजरात में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत साफ़ तौर पर कहा कि इसे पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय, हर राज्य—खासकर NDA शासित राज्य—इसे लागू करेंगे। इससे भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी इसका फ़ायदा होगा।”
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NV Subash ने Triple Talaq और 370 पर बात की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पहले उठाए गए विधायी और संवैधानिक कदमों का ज़िक्र करते हुए सुभाष ने आगे कहा, “जब तीन तलाक़ का कानून आया, तो कई मुस्लिम महिलाओं ने इसका फ़ायदा उठाया; वे बहुत खुश हैं। और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां शांति और समृद्धि आई है।
इससे पता चलता है कि मोदी सरकार कैसे एक-एक करके अपने लक्ष्यों को हासिल करती है, जिससे लोगों और राजनीतिक दलों को सीख मिलती है और सकारात्मक नतीजे सामने आते हैं।”
जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वे दूसरे राज्यों में भी इसके लिए लोगों की मांग बढ़ाएंगे। सुभाष ने आगे कहा, “NDA वाले कई राज्य इसे लागू करेंगे, और हमें उम्मीद है कि बाकी राज्य—यानी वे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है—वे भी 2029 के आम चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेंगे।”
UCC का मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए—चाहे उनका धर्म कोई भी हो—एक जैसे पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) बनाना है। यह मुद्दा BJP के मुख्य एजेंडे में रहा है और पार्टी अपने बड़े कानूनी और सामाजिक सुधारों के हिस्से के तौर पर इसे लागू करने की वकालत करती रही है।
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